बर्दघाट,असार–१५
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा विभिन्न जातिहरुलाई दलित वर्गमा समावेश गरि समाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने भनि गरेको पत्रचार प्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संयुक्त दलित अधिकार संघर्ष समिति नवलपरासी पश्चिमले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभाग द्वारा यही असार ८ गते सबै स्थानीय तहहरूलाई पटवा, विल्टार, विन(मुखिया), मलाह (सहानी), लोहार र गोढया जातीलाई दलित वर्गमा समावेश भएको ब्यहोरा जनाउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको पत्राचार प्रति संयुक्त दलित अधिकार संघर्ष समिति नवलपरासीको ध्यानकर्षण समितिका जिल्ला अध्यक्ष राजु हरिजनले जानकारी दिनुभएको छ ।
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगि प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै संघर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष राजु हरिजनले मधेशी समुदायमा रहेको यी जातीहरू पिछडावर्ग समुहमा रहेको जातीलाई विना आधार र अनुसन्धानै नगरी कथित दलित आयोगको सिफारिसमा दलित जातीमा सुचिकृत गरि मधेशी दलितको अधिकार हनन् हुने भएको हुदा तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
यदी आफुहहरुको आग्रहलाई वेवास्ता गरे सशक्त संघर्षमा उत्रिने समितिका अध्यक्ष हरिजनद्धारा जारी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
