विसं २००७ सालयताको नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई केलाउने हो भने देशमा जब-जब कुनै पनि दलले चुनाव जितेर बहुमत वा दुई तिहाई मतले सरकार सञ्चालन गर्न थाल्छ, तब-तब मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुने गरेका उदाहरण छन् ।
चुनावपश्चात् परिवर्तित जनमतको आकांक्षाविपरीत मुलुक झन् अस्थिरता र अराजकताको भुँमरीमा फस्दै गएको तथ्यहरू भेटिन्छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता,सुशासन,समृद्धि र विकासका नाराहरू दिएर सम्पन्न भएका चुनावहरूबाट अनुमोदित कुनै पनि सरकारहरूले आफ्नो आधा कार्यकालसमेत पूरा गर्न नसकेको इतिहास छर्लङ्ग छ । इतिहासको यो तीतो यथार्थले समकालीन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन,चिन्तन र व्यवहारमाथि नै एकखालको प्रश्न उब्जाएको छ ।
किन टिक्दैनन् नेपालमा बहुमतप्राप्त सरकार ?
विसं. २०१५ सालदेखि हालसम्म मुलुकमा सातवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार स्थानमा मात्रै सीमित भयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको दुई तिहाइको बहुमत दुई सालभन्दा बढी टिक्न सकेन ।
काङ्ग्रेसले दुई तिहाइको जनादेश जोगाउन सकेन वा तात्कालीन राजा महेन्ऽले त्यो काङ्ग्रेसको दुई तिहाइलाई सहन सकेनन् ? फरक-फरक विश्लेषण छन् ।
विसं २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि दुई तिहाई बहुमतप्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्ऽले ‘कू’ गरेसँगै ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन लादियो । एक हिसाबले त्यो पञ्चायती शासनकाललाई दोस्रो राणाकाल भन्न सकिन्छ ।
लामो समयको सङ्घर्ष र पटक-पटकका आन्दोलनपश्चात् २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । फलस्वरूप २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । २०४८ सालमा सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई धकेलियो । पुनः २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयोे । कुल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसदमा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिनामात्र सरकार चल्यो । तुलनात्मकरूपमा लोकपि्रय भनिएको उक्त सरकारलाई पनि षडयन्त्रमूलक ढंगले हटाइयो । चुनावी हिसाबले नेपाली नागरिकका अभिमतमाथि भएका आघात इतिहासका दुःखद घटना हुन् ।
विसं.२०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकाले १११ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । तर, नागरिकले मत दिए पनि पार्टीले उक्त जनमतको सदुपयोग गर्न सकेन । फलतः २०४६ देखि ०६३ सालसम्म मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको लामो द्वन्द्व र भुँमरीमा फसिरह्यो । नेपाली नागरिकका पटक-पटकका जनादेशको मर्ममाथि प्रहार लगातारजसो नै भइ नै रहे ।
विसं. २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकार पनि आन्तरिक सत्ता समीकरण मिलाउन र टिकाउन नसकेर ९ महिनामा नै ढल्यो ।
विसं. २०६४ मा झन्डै दुई तिहाई ल्याएको प्रचण्ड सरकार नौ महिना पनि टिकेन ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न भनी नेपाली नागरिकले जिताएको सरकार संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो ।
मुलुकमा पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । परिणामस्वरूप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । यसको दोष नेपाली राजनीतिक पार्टीलाई दिने वा नेपाली नागरिकको अभिमतलाई दिने ? प्रश्न जटिल छ ।
३१ वर्षमा २६ जना प्रधानमन्त्री
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रपश्चात देशमा स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिएको भए पनि मुलुकमा झन् अस्थिरता र राजनीतिक अन्योल बढेको तथ्यले देखाउँछ । सामान्यतया एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भएता पनि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको आधा अवधि पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, परिवर्तनका लागि पटकपटक बलिदानी दिएका नेपाली नागरिकले अहिलेसम्म स्थिर सरकारको अनुभव र अनुभूति नै गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापश्चातका ३१ वर्षमा २६ जनाले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै फेरिएको तथ्यले नेपालको अस्थिर राजनीतिक दुरावस्थाको चित्र छर्लङ्ग देखाउँछ ।
विडम्वना नै भन्नुपर्छ, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध ठूलो बलिदानी र सङ्घर्ष गरेका नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले नै पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर हिमायती सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रपछिका कालमा दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेर आफूलाई असक्षम साबित गरे ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा, गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रपछिको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरूले संविधान निर्माण गर्नै नसकी राजीनामा गरे ।
राजनीतिक नेतृत्वहरू असक्षम भएपछि गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्यो । अन्ततः चुनाव सफल पनि भयो ।
इतिहासमै शक्तिशाली ओली सरकार
यतिखेर मुलुकमा नेकपाको करिव-करिब दुई तिहाइको सरकार छ । भन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त वर्तमान नेकपाको सरकार जनादेशको जगमा इतिहासकै बलियो सरकार हो । संसारबाट कम्युनिस्टहरू लोप हुन लागिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले दुई तिहाईको नेतृत्व पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । यतिखेर मुलुकवासीले राजनीतिक स्थिरतासँगै सुख, समृद्धि र विकासको अपेक्षा गरेका छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यतिखेर मुलुकको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरू नागरिकलाई देखाइरहेका छन् । मुलुकमा रेल र पानीजहाज कुदाउने, घरघरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने र हावाबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता योजनासँगसँगै तमाम आकांक्षा जगाउने र जनतालाई सपना देखाउने काममा ओलीले नाम कमाएकै छन् । विगतको राजनीतिक अस्थिरतासँगै विकासले गति लिन नसकेको अवस्थामा जनतामा आशा, भरोसा र विश्वासको सञ्चारण गरिएको छ । तर,
कतै ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सत्ता पनि २०१७, २०५१ वा २०६४ को सत्ताको नियतिको सिकार हुँदै त छैन ?
जनजनको मनमनको खुल्दुली र आशंका भने अझै मेटिन सकेको छैन ।
पूरा होलान् त नागरिकका अपेक्षा ?
अढाई वर्षे अवधि पूरा गर्दैगर्दा सपनाका गफभन्दा सफल कार्यनीतिमा सरकारले ध्यान पुर्याओस् । विगतमा झैँ नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात नहोस्
नेपालमा लामो समयदेखि सरकार अस्थिर हुने, छिटो-छिटो परिवर्तन भइरहने जुन प्रवृत्ति थियो, अहिले त्यो तोडिएजस्तो देखिएको छ । यो भने आशालाग्दो र सकारात्मक पक्ष हो । तर नागरिकका अपेक्षा, सरकारका गतिविधि र कामकारवाहीको परिणतिका हिसाबले आशातीत सफलता देखिँदैन ।
यतिखेर आम नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक स्थिरतामात्रै होइन सुख, समृद्धि र विकास चाहिएको छ । सबैको चाहना आˆनो दैनिकी सहज होस् भन्ने छ ।
गाउँमा बाटो, पानी, बत्ती वा बिजुली होस् । बिरामी भएका बेला स्वास्थ्य उपचार होस् । गाउँको स्कुलमा राम्रो पढाइ होस् । सामान्य भए पनि एउटा रोजगारी होस् । परिवारमा सबैलाई खान, लाउन र बस्न पुगोस् । यी र यस्तै कुरा नै आम जनताको सरोकार र चासोका विषयहरू यतिबेला प्रमुख बनेका छन् ।
तर, सपना र योजनाका अमूर्त गफभन्दा पनि नागरिकको अवस्था आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले कति समृद्ध बन्न सक्यो त ? आम नागरिक कति समृद्ध र सुखी भए त ? उनीहरूको जीवनस्तरमा के-कस्तो मात्रात्मक परिवर्तन आयो त ? सरकारको सफलता-असफलताको मापदण्डको प्रमुख आधार यही नै हो । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा सरकार त्यति सफल देखिँदैन ।
बरू यतिखेर मुलुकमा समस्याका चाङहरू बढेका बढ्यै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा फगत गफमै सीमित भएको छ । दुईतिहाइको सरकारको करिब अढाई वर्षको अवधिमा बलियो सरकार, योजनाबद्ध विकास र समृद्धिको बाटोमा उन्मुख छौंँ भन्नेसम्मको भरपर्दो आभास नागरिकलाई दिलाउन सकेको पाइँदैन ।
दुईतिहाइको सरकारले आम नागरिकको मनमा विश्वासपूर्ण बास गर्न सकेको पनि देखिँदैन । तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पृष्ठभूमिमा इतिहासको तीतो अनिश्चय र आशंकाको बादल नेपाली राजनीतिको आकाशमा मडारिँदैछ ।
कतै इतिहासमा जस्तै ओलीका सपना र नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात हुने त हैन ? आशंका दिन-प्रतिदिन बढ्दै छ ।
अतः बहुमत र दुईतिहाई मुलुकलाई फाप्दैन भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई पूर्णतः गलत र असफल प्रमाणित गर्नु नै यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ अढाई वर्षे अवधि पूरा गर्दैगर्दा सपनाका गफभन्दा सफल कार्यनीतिमा सरकारले ध्यान पुर्याओस् । विगतमा झैँ नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात नहोस् ।
✍️ हरि ज्ञवाली (रुपन्देही निवासी ज्ञवाली शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध छन् )