बुटवल,असार–२
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उत्पादन प्रर्वद्धनमा आधारित र कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत १२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। प्रदेश ५ को कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले कुल १२ करोड १० लाख ९७ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई प्रदान गरेका हुन्। शुक्रबार बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदी, प्रदेश सभाको कृषि वन वातावारण समितिका सभापति विजय बहादुर यादव, कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख यामनारायण देवकोटा, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय प्रमुख तुलसीराम भण्डारी, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले प्रतिनिधिमूलक रुपमा उपस्थित भएका किसानहरुलाई संयुक्त रुपामा अनुदान रकमका चेक प्रदान गरेका हुन्।
प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट उत्पादनमा आधारित दुध तर्फ ३१ सहकारीहरुलार्ई ७ करोड ४८ लाख ६६ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ, खसी बोका कारोबार गर्ने सहकारीहरु १९ वटालाई ४५ लाख ५८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ र कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत दुधतर्फ ९३ वटा सहकारी संस्था मार्फत २ करोड ७८ लाख १२ सय रुपैयाँ, कुखुरातर्फ १ करोड १८ लाख २८ हजार रुपैयाँ गरी ११ करोड ७४ लाख ९ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरेको हो।
यस्तै प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयबाट कोभिड १९ विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ किसानहरुलाई बीज वृद्धि र सामग्री खरिदमा सहयोग गरिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख याम नारायण देवकोटाका अनुसार यसबाट कुल २ सय ७३ जना किसान लाभान्वित भएका छन्।
कुल अनुदान बाट ५ हजार ८ सय ८४ जना किसानहरु लाभान्वित भएका छन्। अनुदान चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाएर बसेका व्यक्तिहरुको लागि कृषिमा विशेष काम गर्ने अवसर रहेको बताईन्। उनले यसको लागि प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा नयाँ लहर ल्याउने अवसरको रुपमा लिन आग्रह गरिन्।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा ५ का कृषि वन वातावरण समितिका सभापति विजय बहादुर यादवले किसानहरुलाई राहत वितरण गर्दा एकरुपता अपनाउनको लागि आग्रह गरेका थिए।
मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदीले विगत केही बर्षहरुमा अनुदान वितरणको लागि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत प्रणालीलाई परिमार्जन गरी नयाँ ढंगले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गरिएको जानकारी दिए।
@ लुम्विनी टाईम्स