सुस्ता माघ ५
नेपाल भारतको सीमामा पर्ने पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा विद्युत् प्रसारण लाइन काटिँएको छ । स्थानीयले मिटर जडानको राजस्व तिर्न अस्वीकार गरेपछि नारायणी नदीपारिको सुस्तामा झोलुंगे पुल हुँदै पुर्याइएको विद्युत् प्रसारण लाइन काटिएको हो।
गत असोज १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भव्य समारोहबीच सुस्ता जोड्ने झोलुंगे पुल र विद्युत् लाइनको उद्घाटन गरेका गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, नवलपरासी १ बाट निर्वाचित सांसद विनोद चौधरी, र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत उपस्थितमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
उद्घाटन कार्यक्रममा सांसद चौधरीले सुस्ताबासीलाई एक वर्षसम्म निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले एक वर्षसम्म न्यूनतम महसुल छूट दिने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा नै जनाउनु भएको थियो। त्यसपछि धेरै पटक सुस्तामा विधुतको प्रबन्ध भएकाे बिषयले प्राथमिकता पायो। एउटै मञ्चबाट देश चलाउनेहरुले दिएको दिएको आसपासन अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुस्तामा केही घरधुरीमा मिटर जडान भएको छ तर ती मिटर जडान भएका घरधुरीले समेत विद्युत महसुल छुट पाउन सकेका छैन । नेताहरूको आश्वासनका आधारमा स्थानीयले विद्युत् मिटर जडानका लागि आवश्यक राजस्व दाखिला नगरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको हो।
सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ता मुन्ना खाँका अनुसार सुस्ताका ३५० परिवारमध्ये केवल १८५ जनाको मात्र नागरिकता तथा जग्गाधनी प्रमाण छ। नागरिकता नभएकाले विद्युत् मिटर प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा समस्या आएको छ । “बिजुली आयो भनेर खुसी भएका थियौं, तर नागरिकता नभएकाले धेरै सुस्ताबासीले मिटर जडान गर्न पाएनन्। अहिले जडान भएको बिजुली लाइन नै काटियो हामी निराश छौं,” खाँले भन्नुभयो।
बर्दघाट विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले मिटर जडानका लागि आवश्यक कागजात नपुगेको तथा निवेदन आए पनि प्रक्रिया पूरा नभएकाले विद्युत् आपूर्ति रोकिएको बताउनु भयो। “हामीले हाम्रो तर्फ बाट सक्दो पहल गरेका छौं। तर पनि सुस्ताबासी मिटर जडान प्रक्रियामा आउनुभएन। सुरु देखि नै नागरिकता बिना मिटर जडान गर्नुपर्ने माग राखिएको छ, तर नियमअनुसार यो सम्भव छैन नियममा नै नभएको काम कसरी गर्ने ,” झाले भन्नु भयो।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले ऊर्जा मन्त्रीले दिएको निःशुल्क विद्युत् दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उल्लेख गर्नु भयो। “स्थानीय तहले विद्युत् महसुल तिर्न सक्ने अवस्था छैन। मन्त्रीकै निर्देशनमा स्थानीयले रकम तिर्न अस्वीकार गरे, त्यसैले मन्त्रालयले नै समस्या समाधानको विकल्प खोज्नुपर्छ,” उपाध्यायले भन्नु भयाे। संघीय सरकारले आश्वासन मात्रै दिने तर काम नगर्ने गर्दा स्थानीय तह सञ्चालनमा समेत कठिनाइ भएको धारणा उपाध्यायको छ।
मीटर जडान नहुनुमा सुस्ता बासीको पनि कमजोरी रहेको सुस्ता बचाउ अभियान रवीन्द्र जैसवालले बताउनु भयो। मीटर जडानका लागी नागरिकता मागिएको छ । नागरिकता नभएका साथी हरुकोमा कसरी मीटर जडान हुने? प्रश्न गर्दै जैसवाल भन्नुभयो
। “सुस्ता बचाउ अभियानमा उँहा हरुको पनि योगदान राम्रो छ ।” जैसवालले भन्नु भयाे। नागरिकताको आधारमा नभई बसोबासका आधारमा मीटर जडान हुन सके सुस्ताको समस्या समाधान हुने जैसवालको भनाइ छ ।
विद्युतको मिटरका लागि वडाबाट सिफारिस गरिएको वडा अध्यक्ष प्रभु यादवले बताउनुभयो । “मीटर सिफारिस माग्न आएकालाई सिफारिस दिएका छौ । तर सिफारिस लिनका लागि भने नागरिकता चाहिने बताउनुभयो नागरिकता नभईकन सिफारिस दिन मिल्दैन । कतिपयले एउटा नागरिकताबाट समेत दुईवटा सिफारिस माग गरेका छन् हामीले दिएका छौं। ” यादवले भन्नुभयो ।
सुस्तामा लामो समय बसोबास गरेका तर नागरिकता नभएकाहरु धेरै रहेकाले उनीहरूको समस्या ज्यूका त्यो भएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गरेका तर नागरिकता नभएका हरूको हकमा समस्या समाधान नभएको यादवको भनाइ छ।
नारायणी नदीमा १ हजार ५ सय ७१ मिटर लम्बाइको झोलुंगे पुल निर्माणपछि सोही मार्ग हुँदै सुस्तामा विद्युत् विस्तार गरिएको थियो। यसअघि, सोलार ग्रिडमार्फत बिजुली आपूर्ति भए पनि त्यसले औद्योगिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिने स्थानीयको गुनासो छन।
विद्युत् लाइन पुनः सुचारु गर्ने वा स्थानीयलाई सहुलियत दिने विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति आउन नसकेको भन्दै सुस्ताबासी आक्रोशित छन्। उनीहरूले समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।