म एक किसान हु यस्ता कदम र आन्दोलन बाट म नि आशावादि छु । सन्दर्भ उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई उखु कृषक तदर्थ समितिका स्वागत गर्दै आन्दोलनमा आशा भन्दा निराशा बढी देखिन्छ। किनकि वर्तमान समयमा उखुको रकम भुक्तानीलाई लिएर सरकारले चालेका हरेक कदमहरु मिडियामा आए बमोजिम किसानका लागि सकारात्मक कदम छन जुन सम्पूर्णलाई अवगत नै र छिटोभन्दा छिटो हल हुनेमा आशावादि छौ । तदर्थ समितिले स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारका प्रतिनधि मार्फत उखु रकम भुक्तानीको समस्याका बारेमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउदै आईरहेको अवगतनै छ। मिल मालिक लाई प्रकाउ आदेश, खाता रोक्का जस्ता कठोर कदम चालिरहेको अवस्थामा यो आन्दोलन केवल बे मौसमि बाजा किसानको हकहित भन्दापनि एउटा राजनितक हैसियतको खोजिकरणमा भौतारिएको छटपटिएको जस्तो ठान्दछु । अनुशासन नै नभएको सस्थांको ब्यानरमुनि आन्दोलन कुन हैसियतमा हुन्छ जान्न मन लाग्योरु किसानकै हकहित वा राजनितिक हैसियतको खोजिकरण प्रश्न नउब्जियला भन्न सकिन्न।। सर्वप्रथम नीति, विधि र प्रविधि कै माध्यमबाट साझाँ ब्यानर बनाई आन्दोलनमा जादा सार्थक्ता पाउछ यो हाम्रो पराम्भ देखिको भनाई हो । किसानको समस्या कुनै राजनितीक दलको होईन जब यो समस्यालाई यउटै मन बाट हेरि साझा धरणा बनाई समस्या हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर आन्दोलन किन र के का लागि ? उखु किसानको समस्या तत्कालीन समस्या पनि होइन यो समस्या विगत देखिको समस्या हो र विगतका सरकारको पालामा समेत भएको समस्या हो र अझै खासगरी उखुमिलहरुलाई समेत निजिकरणको नितिले उत्पन्न गराएको समस्या हो र निजीकरण कुन सरकारको पालामा भयो त्यो पनि नियाल्दा हुन्छ किरुरु सार्वभौमसत्ता मुलुकले कानुन सम्मत चालेका हर प्रयासबाट आशावादि हुने कि सस्थांगत कानुननै अवगत नहुने र अस्तित्वमा रहन नसकेको सस्थांको पछि लागेर आन्दोलन गरेर यी भन्दा अधिक्तम कदम के हुन सक्ला समस्या छ तर सम्भव के छ भन्ने कुरा पनि हेका गर्ने कि ? वर्तमान सरकारले चालेका कदम विगतका सरकारले पनि गरेको भए सायद निरन्तर यस्ता समस्या आउदैन थियोे कि ? म आम नागरिक र एक किसानको हैसियतले जान्न चाहन्छु कि जुन सस्थांले बिगत ८ बर्ष देखि आफ्नो सस्थांगत अनुशासनमा हेका गर्न सक्दैन विधानअनुसार सस्थांगत क्रियाकलाप गर्न सक्दैन त्यस्ता सस्थांको सस्थांगत निर्णय के का आधारमा आदिकारिकता मान्ने जुनसुकै सस्थांको नीति, विधि र प्रविधि हुन्छ उक्त प्रवाधन अनुरुप वार्षिक साधरण सभा , वार्षिक लेखा परिक्षण हुनु पर्छ वा पर्दैन सम्बन्धित सरोकारवाला लाई जवाफदेहिता हुनुपर्छ वा पर्दैन ?
