खानेपानी तथा सरसफाई ऐन र दिगो विकास लक्ष्य ६ प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न् ।

कुस्माकर ढकाल
नवलपरासी,पौष–९

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा खानेपानी तथा सरसफाई ऐन र दिगो विकास लक्ष्य ६ प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न् भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक थान प्रसाद गैरेको अध्यक्षता र पर्यटन,ग्रामिण तथा शहरी बिकास मन्त्रालय,लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री रिना नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखाका पदाधिकारी, केन्द्रिय तथा प्रदेश कार्यसमिति र पत्रकारहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो

कार्यक्रममा प्रदेशको पर्यटन,ग्रामिण तथा शहरी बिकास मन्त्रालय,संघिय खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालय रुपन्देही, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च,नेपाल खानेपानी संस्थान,सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ,युनिसेफ नेपाल लगाएतका क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

बुटवलमा भएको एक दिवसिय कार्यक्रममा बोल्दै राज्य मन्त्री नेपालले प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि नयां ऐन ल्याउनका लागि ड्राफ तयार गरेको बताउदै त्यसमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेरमात्र पूर्णता दिने बताउनु भएको छ ।

अहिले कतियप प्रदेशका खानेपानी आयोजनाहरु ऐन र बजेट अभावका कारण अलपत्र परेकाले सबै सरोकारवालाहरु मिलेर ति समस्याहरु समाधान गर्न तर्फ एक भएर लाग्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । त्यसैगरी कतिपय आयोजनाहरु बजेट विनियोजन भैसकेपछि माननियहरुको सिफारीसमा योजना थपगर्न आउने कारणले पनि केहि समस्या भएको मन्त्री नेपालको भनाई रहेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश भित्रका १२ जिल्लाहरुको तथ्याङ्क अनुसार अहिले सम्म ६८.४ प्रतिशत घरधुरीहरुमा मात्र पाईपद्धारा वितरण गरीएको खानेपानी आपूर्ति भैरहेको पर्यटन,ग्रामिण तथा शहरी बिकास मन्त्रालय ,लुम्बिनी प्रदेशको तथ्याङ्क रहेको छ ।
जस्मा आधारभुत खानेपानी आपूर्तिको दायरा ९२.६ प्रतिशत रहेको छ भने सुरक्षित खानेपानी उपयोग गरिरहेका जनसंख्या ५० प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख गरीएको छ । सन् २०३० सम्म प्रदेशका ९० प्रतिशत घरपरिवारमा सर्बसुलभ खानेपानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले सन २०१६ देखि २०३० सम्म ७६.७ अर्ब औसत लगानी आवश्यकता हुने अनुमान गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिका बारेमा पर्यटन,ग्रामिण तथा शहरी बिकास मन्त्रालय ,लुम्बिनी प्रदेशको अवधारणा पत्र प्रस्तुतीका क्रममा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर धु्रब धितालले प्रस्तुत् गर्नु भएको अधारणा पत्रमा उक्त कुरा उल्लेख गरीएको छ ।

उहांले अहिले पनि प्रदेशका १० देखि १५ प्रतिशत घरघुरीमा शौचालय नभएको, सरसफाई र फोहर ब्यवस्थापनको समस्या ,जनचेतनाको कमी देखि चापाकल विस्थापन गर्ने र एक घर एक चर्पीकायम गर्नु पर्ने अहिलेको मुख्य समस्या रहेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी ढल प्रशोधनको कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारले अझै सम्म काम नगर्नु पनि एउटा समस्या रहेको बताउनु भएको थियो ।

त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कामगरी रहेको युनिसेफ नेपाल,रुपन्देहीका राकेशमणीले प्रस्तुत् गरेको तथ्याङ्कमा भने लुम्बिनी प्रदेशमा आधारभुत खानेपानी ९० प्रतिशतमा पुगे पनि गुणस्तिरीय खानेपानी १५ प्रतिशतले मात्र उपभोग गरेको उल्लेख गरीएको थियो । जब सम्म स्थानिय तहमा मिनि ल्यापको ब्यवस्था गर्ने नितिगत पहल हुदैन तब सम्म नागरीकलाई गुणस्तिरीय खानेपानी प्रदान गर्न नसकिने उल्लेख गरीएको थियो ।

त्यसैगरी बाँके,दाङ्ग,बर्दिया र कपिलवस्तुमा संचालन भएका खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनाहरुको अवस्थाका वारेमा फिल्ड संयोजक प्रभु न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको रिर्पोटमा कति पय स्थानका खानेपानी संस्थाहरु निक्कै सक्रिय भएर कामगर्ने देखि संस्थागत कार्यको स्वा–घोषणा गर्ने गरेका दृश्यहरु समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशकी सह–संयोजक सावित्रा रेग्मीको संचालन र सदस्य चन्द्रमणी पौडेलको स्वागत मन्तब्यवाट शुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नेपालमा ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरु रहेको र ती संस्थाहरुको हक र अधिकारका लागि महासंघ लागिपरिको बताउनु भएको थियो । उहांले कतिपय जिल्लामा स्थानिय तहहरुले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता आफ्नोमाताहतमा ल्याएर संचालन गर्ने कोसिस गर्ने खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गर्नु भएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिका बारेमा पर्यटन,ग्रामिण तथा शहरी बिकास मन्त्रालय ,लुम्बिनी प्रदेशको अवधारणा पत्रको पूराविवरण हेर्नुहोस