कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,फागुन–१७
संघीय सरकारले वनको अधिकार प्रदेशलाई दिएपनि ऐन परस्पर बाझिएका कारण समस्या भैरहेको लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार (सन्तु)ले बताउनु भएको छ । बर्दघाट प्रेस क्लबद्धारा आयोजीत ‘वन एक अवसर अनेक’ विषयक सम्वाद गोष्ठिीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कलवारले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
अहिले वन ऐनको संशोधन समेत आवश्यक रहेको बताउदै मन्त्री कलवारले वन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेपनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई एकल अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको थियो ।
संघीय वन ऐनकै कारणले सामुदायिक वनका समस्याहरू समाधान गर्न कठिन भएका कारण अब सामुदायिक वनहरुलाई आन्दोलनमा गर्नु पर्ने वाातारण सृजना भएको बताउनु भएको थियो ।
सामुदायिक वन समुहहरु करको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा जाने तयारी गरीरहेका बेला आफुले मुख्य मन्त्रीसंग समय मागेर समस्याको समाधान गर्न लागेकाले सामुदायिक वनहरुलाई आन्दोलनमा जान नपर्ने बातावरण सृजना गर्न लागेको समेत जानकारी गराउनु भएको थियो ।
बर्दघाट प्रेस क्लबका अध्यक्ष कुस्माकर ढकाल (कृष्ण) को अध्यक्षता र लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार (सन्तु)को प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार प्रदेशले पाउने अधिकार संघले नदिएको बताउनु भएको थियो ।
त्यसैगरी बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले नगरपालिकाले स्थानीय वन ऐन बनाएको भएपनि सामुदायिक वनहरू नगर सरकारमा दर्ता नभएकाले नगरका वन समुहहरुको समस्या समाधानका वारेमा नगरपालिकाले कुनै पैरवी गर्न नसकेको बताउदै नगरमा आएर सुचिकृत भएका नगर सरकारलाई दिने करमा थपेर सहयोग गर्न सकिने संभावना समेत रहेको बताउनु भएको थियो ।
बर्दघाट नगरका सामुदायिक वनका वर्तमान समस्या, समाधान,अवसर, र चुनौतीसँगसगं सरकारी नीति ,नियम र ऐन कानुनका वारेमा उजागर गर्ने गरी आयोजना गरीएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञमुर्ति खनालको समेत सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा बोल्दै खनालले अतिक्रमण हटाउन वन ऐन तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो ।। अतिक्रमण हुन लाग्दा नै सामुदायिक वनहरूले सजग भएर संरक्षणमा लाग्नु पर्नेमा जोडदिनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण बापतको रकम प्राप्त नभएको समेत जानकारी गराउनु भएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वन अधिकृत मोसाफुल भगतले सामुदायिक वनहरूले योजना बनाएर काम गरिरहेका े बताउनु भयो तर केहि वनलाई कालीगण्डकी करीडोरको सम्झौता रकम नितिगत समस्याले दिन नसकेको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले सामुदायिक वनमा रहेका स्थानिय खोला खोल्सी व्यवस्थापन तथा सरसफाई गरी स्थानिय विकासमा लागउन सहजता बनाउनु पर्ने, सडक विचमा रहेका रुख र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकेका रुखहरु काटन पाउने गरी सहजता बनाएर संभावित मानविय दुघटना हुनवाट जोगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेकाहरुलाई सरकारले नै बिजुली पानी,बाटोको सुबिधा दिएर लगानी गरेका कारण वन समुहले हटाउने कुनै अधिकार र सम्भवना नभएको बताएका थिए । उनीहरुले सामुदायिक वनको संरक्षण राम्रो भए पनि राष्ट्रिय वनको अवस्था कमजोर रहेको बताएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।