कृष्ण ढकाल
बर्दघाट,चैत्र–२४
सामुदायिक वन किन र कस्का लागि भन्ने वारेमा समुदायलाई बुझाउन जरुरी रहेको सामुदायिक वनका अगुवाहरुले बताएका छन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीको पहलमा ग्रीन फाउन्डेशन नेपालले बर्दघाटमा आयोजना गरेको सहभागितामूलक अर्थपूर्ण परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि सामुदायिक वनका अगुवा नेताहरुले उक्त कुरा बताएका हुन ।
चुरेको पहिरो ,वनडढेलो,विधुतीकरणका नाममाहुने जंगल फडानी र अनियन्त्रीत रुपमा वन जंगलका खोलाहरुबाट निकासी गरीने ढुगां ,गिटी,बालुवा जस्ता अबैनिकासीका कारणले वन विनास भैरेको भन्दै त्यस प्रति सरोकारवालाहरुको ध्यान बेलैमा जान जरुरुी रहेको उनीहरुको भनाई रहेको थियो ।
अहिले सम्म सबै स्थानिय सरकारहरुको ध्यान वन जंगलमा लगेर शहरको फोहर फाल्ने र ढुंगा,गिटी तथा बालुवा निकाल्ने र राजश्व संकलन गर्ने काम बाहेक अरु केहि नभएको भन्दै वनवाट हुने आन्दानीको केहि प्रतिशत वन संरक्षण र सामाजिक कार्यमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
पश्चिम नवलपरसाीमा अहिले कति सामुदायिक वनहरु १० बर्षहुदा पनि वार्षीक साधारण सभा गर्न नक्ने अवस्थामा रहेको उदाहरण दिदै केहि सामुदायिक वनले वार्षिक करोडौंको कारोेवार गरीरहेको समेत उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसरी आर्थीक रुपमा शुन्यमा रहेका वन र करोडौंको कारोेवार गर्ने वन सबैलाई स्थानिय सरकारले आफ्नो निति विधिमा रहेर पालिकामा सुचिकृतगरी पार्दशी तरीकाले सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई रहेको थियो ।
अहिले बर्दघाट नगरका सामुदायिक वनहरु ३ तरीकाले सञ्चालनमा रहेको उनीहरुको भनाई थियो । कुनै वन अध्यक्षले चलाएका कुनै समितिले चलाएका र कुनै समुदाय स्वयमले चलाएका सामुदायिक वनहरु रहेको उनीहरुको भनाई रहेको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीकी अध्यक्ष्ँ सारदा पोखरेलको अध्यक्षता र बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा उप–प्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यया,सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य कमल परियार लगाएत बिभिन्न सामुदायिक वनका ब्यक्तहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बर्दघाट नगरले बर्दघाट नगरपालिकाले २०७८ असार १४ गते नै आफ्नो स्थानिय राजपत्रमा बर्दघाट नगरपालिकाको वन ब्इवस्थापन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ अनुसार अघि बढीने बताउनु भएको थियो ।
त्यसैगरी उप–प्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्ययाले नगरका सबै सामुदायिक वनहरुलाई नगरमा सुचिकृत गर्न लगाउने र उनीहरुले गरेका कामको प्रतिफलहरु सहित आर्थिक बर्ष सकिएको ३ महिना भित्र संस्थाको रेकड नगरमा उपलब्ध गराउने गरी नगर अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी नगरले वन संरक्षणका लागि सामुदायिक वनहरुसंग सहकार्यगर्न बजेट विनियोजन गरेको भएपनि अहिले सम्म प्रक्रिया पुरायर बजेट लिन खासै नआउने गरेको भन्दै सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो ।