सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको १९९ बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । निकासी गर्न खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वेसमेत निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्थाको पनि घोषणा गरेको छ । यससँगै खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री साथै चुरे संरक्षणका विषय सतहमा आएका छन्, जसमा केही विषयगत कुरा राख्ने प्रयास गरेको छु ।
जमिनकोसतह वा भूगर्भभित्र पाइने पेट्रोलियम र ग्यास पदार्थबाहेक कुनै निश्चित भौतिक गुण तथा तत्वको रसायनिक समिश्रणयुक्त अप्रांगारिक पदार्थलाई खनिज पदार्थ भनिन्छ । खानीजन्य निर्माण सामग्रीमा खानीबाट उत्खनन गरेर उत्पादित विभिन्न क्ले वा बलौटे चट्टान, डोलोमाइट, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट, स्लेट आदिजस्ता खनिजबाट बनेका ढुंगा, गिट्टी,बालुवा वा माटो समेतलाई बुझिन्छ।
चुरेबाट उत्खनन गर्न मिल्छ?
हिमालयको सबैभन्दा कान्छो पर्वतशृंखला चुरे पर्वत हो, जसलाई संस्कृतमा मानक पर्वत र अंग्रेजीमा सिलवालिक भनेर चिनिन्छ। करिब एक करोड ६० लाखदेखि ५२ लाख वर्षअगाडिको समयमा तत्कालीन लगभग पृथ्वीकै ठुलो खाडीमा क्रमशः हालको समथर तराईजस्तै गरी उच्च पहाडबाट आएका नदीले थुपारेको माटो, बालुवा, गिटीजस्ता थिग्रोले बनेको कमजोर चुरे पर्वत हिमालय शृंखलाको दक्षिणमा समथर भावरसँग जोडिएर पश्चिममा इन्दुस नदीदेखि पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीको नजिकसम्मै फैलिएको छ।
दक्षिणमा तराईको भावर क्षेत्र र उत्तरमा कडा महाभारत पर्वतको बीचमा लगभग ५–६ किलोमिटर मोटाइमा अवस्थित चुरे आफैंमा पनि तह–तह छन्। ठूला र शक्तिशाली दरार एमबीटी र एमएफटी क्रमशः उत्तर र दक्षिणमा भएको चुरेको दक्षिणतिरको भाग धेरै भिरालो छ, जहाँ तुलनात्मक रूपमा वर्षा पनि धेरै हुन्छ। चुरे पहाड हिमालयको उत्पत्ति र क्रमशः उठिरहेको प्रक्रियाको राम्रो उदाहरण मान्न पनि सकिन्छ जहाँ भूक्षय, बाढी, पहिरो जस्ता ठुला प्रकोप छन् ।
सामान्यतः भौगर्भिक रूपमा चुरेलाई तल्लो, मध्य र माथिल्लो चुरेमा विभाजित गरिएको छ। तल्लो चुरे तराईको भावरसँग जोडिएको भाग पर्छ, जसमा थोरै बलौटे चट्टानसँगै बहुरङका हिलो वा कलेबाट बनेको कमजोर चट्टान धेरै पाइन्छ। मध्य चुरेमा बलौटे चट्टानको मात्रा र मोटाइ बढ्दै जान्छ । माथिल्लो चुरेमा क्रमशः क्न्ग्लोमेरेट, ठुला ढुंगा र गिटीसहितको चट्टान धेरै र बलौटे चट्टान पनि कमै पाइन्छ। यस्तो कमजोर पर्वत भएकाले यहाँ भूक्षय र पहिरोको प्रकोप संवेदनशील रूपमा रहेको छ।
अधिकांश चुरेको पत्थर कमजोर रहेकाले निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न प्राविधिक रूपले पनि उपयुक्त मानिँदैन। त्यस्तै चुरे पर्वत तराईको भूमिगत जलस्रोतको रिचार्ज क्षेत्र रहेकाले पनि यसको संरक्षण आवश्यक छ। चुरेको उत्खनन परिकल्पनासँगै तराईको भूमिगत जलको सतह तल जाने साथै चुरेको माटो र बालुवा बगेर तराईमा थिग्रिने हँुदा अन्ततः नेपालको अन्नको भण्डार मानिने उर्वर तराईको मरुभूमिकरणसँगै नेपालको करिब ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या प्रत्यक्ष विस्थापित हुने पनि प्रस्ट देखिन्छ जुन हजारौं वर्षसम्म नवीकरणीय हुन्न जसलाई अनाविकरनिया मानिन्छ। राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेससंरक्षण कार्यक्रमजस्ता उच्चस्तरीय कार्यक्रम, ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खखन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ जस्ता विभिन्न कानुनका कार्यान्यन के कति प्रभावकारी भए भन्ने पनिसमीक्षाको विषय होला नै।
कहाँ सम्भव छ उत्खनन?
नेपालमा निर्माणजन्य खनिजको उपलब्धता महाभारत पर्वतमा छ जहाँ निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने डोलोमाइट, क्वार्जाइटजस्ता विभिन्न अधातु जन्य खनिजहरू पाइन्छन् । यी खनिजहरूमा रहेका पदार्थको उपलब्धता भौतिक विशेषता र रसायनिक संयोजनका आधारमा गुणस्तर निर्धारण गरिन्छ जसअनुसार खनिज औद्योगिक हो वा होइन थाहा हुन्छ। तराईबाट नजिकको दुरी र सहज उपलब्धतामा चुरे पर्वत पार गर्नासाथ महाभारत पर्वतमा पाइन सकिने खनिज डोलोमाइट हो, जसको गुणस्तरको आधारमा निर्माण सामग्रीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
क्वार्जाइट, ग्रेनाइट लगायतका केही खनिज गुणस्तरका आधारमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि व्यावसायिक उत्पादनमा बजारको पहुँच र उपलब्धताका महत्वपूर्ण हुन्छ। डोलोमाइट खानी तराईबाट चुरे पर्वत काटेर महाभारत पर्वतको सबैभन्दा नजिक रहेको निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने खनिज हो । यसको रसायनिक सम्मिश्रण, गुणस्तर र कडापनका आधारमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठुला भौतिक पूर्वाधार र विकाससँगै यसलाई ढुंगा, गिट्टी र पाउडरबनाउन सकिनुका साथै पाउडरबाट विभिन्न निर्माण सामग्री पनि बनाउन सकिन्छ ।डोलोमाइटजस्ता निर्माण खनिजको उत्खनन बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुनाले नै यसलाई नेपालको सेतो सुन भनिएको पनि पाइन्छ।
देशभित्रका पूर्वाधार विकासमा हाल नदीजन्य उत्पादनले आवश्यक निर्माण सामग्रीको माग पूर्ति गर्न नसकेको र छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठुलो माग रहेको हुँदा हाम्रो खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन आर्थिक संवृद्धिको आधार बन्न सक्छ। खानीजन्य उत्खनन र उत्पादन गर्न विस्तृत अध्ययनमा भौगर्भिक र वातावरणीयरूपमा उपयुक्त हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
खानीजन्य निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादन र राज्यले गर्न सक्ने आम्दानी, नदीजन्य निर्माण सामग्रीभन्दा धेरै छ। नदी वा खोलाले महाभारत र चुरे पर्वतबाट बगाएर चुरेको फेदी र तराईको भावर क्षेत्रमा थुपारेको निर्माण सामग्रीको उपयोगमा विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन नहुनु, नीति निर्मातासमेत प्रभावित हुनु र कानुनको परिपालनामा प्रशासनिक कमजोरीका कारणले अव्यवस्थित उत्खनन र चुरेको विनाश भएको सर्वविदितै छ।
चुरेको फेद र भावर लगायतको तराई क्षेत्रबाट उत्खनन गरिने निर्माण सामग्री न्यून गुणस्तर र थोरै परिणाममा हुने हँुदा देशभित्रकै पूर्वाधार विकासमा समेत निर्माण सामग्रीको अभाव छ जसले चुरे दोहनलाई अप्रत्यक्ष प्रोहत्साहित गरेको छ। त्यसैले खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उपयोग हुन सके चुरे संरक्षणमा पनि सहज हुने छ।
निर्यातका सम्भावनाहरू
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ (संशोधित) ले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक माग आपूर्ति गर्नका लागि कुनै खनिज पदार्थ विदेशमा निर्यात गर्न नपाउने आदेश जारी गरी आवश्यक बन्देज नलगाएको अवस्थामा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्खनन गरेको खनिज पदार्थ तोकिएबमोजिम विदेशमा निर्यात गर्न पाउने स्पष्ट बताएको छ।
हाम्रो देशभित्रका पूर्वाधार विकासमा हाल नदीजन्य उत्पादनले आवश्यक निर्माण सामग्रीको माग पूर्ति गर्न नसकेको र छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठुलो माग रहेको हुँदा हाम्रो खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्पादन आर्थिक संवृद्धिको आधार बन्न सक्छ। खानीजन्य उत्खनन र उत्पादन गर्न विस्तृत अध्ययनमा भौगर्भिक र वातावरणीयरूपमा उपयुक्त हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार मात्रै खानी उत्खनन अनुमति प्राप्त गर्न सक्छ। देशको भूराजनीति, अर्थव्यवस्था, जनजीविका जस्ता संवेदशील विषय रहेकाले यसको प्राविधिक अध्ययन अत्यन्त प्रभावकारी हुन आवश्यक हुन्छ।
नेपालको सविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षणरउपयोगसम्बन्धी राज्यको नीतिमा ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने’ भन्ने प्रस्ट पारेको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ (संशोधित) र सो नियमावली, २०५६, राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ लगायतका ऐन तथा नियमावलीभित्र रही खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन एवं उपयोग गरिन्छ।
तसर्थ, नेपालमा चुरे पर्वत र तराईको अनिवार्य संरक्षण गर्दै महाभारत पर्वतमा रहेको खानीजन्य निर्माण सामग्रीको वैज्ञानिक र योजनाबद्ध उपयोग गरी आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।देशको महत्वपूर्ण खनिज सम्पदाको निर्यात गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने योजना सँगसँगै हामीले देशको दीर्घकालीन विकासका योजना र निर्माण सामग्रीको उपयोगिता सँगसँगै यसको वैज्ञानिक बजार, बजार मूल्य अवश्य नै मध्यनजर गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै, उत्खनन योग्य खानीको व्यवस्थित उपयोग गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने सकिन्छ।
संसारमा हाल सबैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण सम्पदा प्राकृतिक सम्पदा हो जुन सीमित हुन्छ। त्यसैले यस्ता सम्पदाको बजारीकरणमा नेपाल उत्पादक राष्ट्रको हिसाबले माथि हुनुपर्छ । ती पहाडमा बर्सौंदेखि पर्वत– पखेरामा खाली खुट्टा र हातले कोतरेर जीवन चलाएका जीवनमा गर्व र संवृद्धिको क्षितिज हेरेर बसेका हरेक नेपाली नागरिकको आँखामा चमक, शिरमा शान आउनुपर्छ जसको जिम्मेवारी सरकार हुनुपर्छ।
✍️ लेखक चीनको विश्वविद्यालयमा भूगर्भशास्त्रमा अध्ययनरत छन् ।