गौरीशंकर जयसवाल
परासी २९ मंसिर
सबिधानले दलित महिलाहरु अधिकार सुनिश्चित गरेपनि अझै पनि दलित महिलाहरु माथि बिभृेदको कारणले गर्दा अधिकार आपनत्व गर्न नसकेको परासीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने जननिर्वाचित दलित महिलाहरुले बताएका छन । उनीहरुले समाजमा जबसम्म दलित महिलाहरुलाई हेर्न दुष्कोण फरक र सकत्मक हुदैन दलित महिलाहरुलाई सबिधानमा दिएको अधिकार अपनत्व गर्न अवस्था नरहेको बताए । आज पश्चिम नवलपरासीमा दलित महिला केन्द्र नेपाल नवलपरासीले आयोजना गरेको परासी सदरमुकाममा महिला जनप्रतिनिधीहरुको नेतृत्व बिकासका लागि सम्बन्ध बिस्तार आन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने दलित जनप्रतिनिधीहरु महिलाहरुले यस्तो बताएका हुन। अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल नवलपरासीका सचिव सविता बि.कले राज्यले दलित महिलाहरुलाई सदस्य बनाएपनि राज्यले दलित महिलाहरुलाई ठुलो जिम्मेवारी नदिएको कारण पनि महिलाहरु पछाडी परेको बताईन ।
उनले दलित महिलाहरुलाई नेतृत्व बिकास गरेर समाज परिर्वतन गर्न उनीहरु पनि समाज परिर्वतन सबहक हुन भन्र्दै राज्यले पुरुष जस्तै महिलाहरुलाई पनि सम्मान अधिकार दिनुपर्छ अनि मात्र सरकारले लिएको खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा मात्र पुरा हुनेमा जोड दिईएकी थिईन । सबिधान सभा सदस्य तथा पूर्व स्थानिय बिकास राज्यमन्त्री घनश्याम यादवले महिला र पुरुषको समानत जबसम्म हुदैन महिलाहरुको अधिकार पा्रप्त गर्न नेतृत्व बिकास नहुने बताए । सामाज परिर्वतनमा दलित महिलाहरुको उत्तिकै भूमिका रहेको भन्दै पुरुष जस्तै महिलाहरु पनि समान अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनले महिलाको नेतृत्व बिकासको सवालमा आफै महिलाहरुमा बिभेद देखापारेको बताउदै महिलाहरुले आफनो अधिकार प्राप्त गर्न सबै महिलाहरु एक जुटभएर आफनो अधिकारको लागि सर्षघ गर्न जरुरी रहेको बताए ।
सबिधान सभमा सदस्य सिता बौडेलले तराईमा रहेको पहाडका दलितहरुलाई हेर्न दुष्टिको फरक रहेको भन्दै जातिय छुवादुत र बिभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले जातिय छुवादुत र बिभेद अन्त्य राज्यले कानुन बनाएपनि कार्यन्वाय नहुदाँ दलित महिलाहरुमाथि बिभेद हुने गरेको बताईन ।
सबिधान सभा सदस्य चिनक कुर्मीले महिलाहरुले आफनो नेतृत्व बिकास र समाज परिर्वतन गर्न महिलाहरु आफै पनि सर्घष गर्न जरुरी रहेको बताए । दलित हिलाहरुलाई समाजले हेर्ने दुष्किोण फरक नभएसम्म समाज परिर्वतन नहुनेमा जोड दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख शिवशंकर रायले राज्यले सबिधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चिता गरेपनि कार्यन्वय नहुदा महिलाहरु सामजमा पछाडी परेको भन्दै महिलाहरु सामजमा अगाडी बढको लागि सर्घष गर्न जरुरी रहेको बताए ।
दलित महिलाबाट जननिर्वाचित भईकी पाल्हीन्दन गाउँपालिका वडानं ४ वडा सदस्य ईन्दा हरिजनले सबिधानले दलित महिलाहरु अधिकार दिएपनि अझै पनि दलित महिलाहरु माथि बिभृेदको कारणले गर्दा अधिकार आपनत्व गर्न नसकेको बताईन । उनले भनिन् दलित महिलाहरुलाई पनि कुनै स्थानिय तहमा ठूलो पदमा नरहेको अवस्थाले दलित महिलाहरुलाई बिभेद हुने गरेको भन्दै दलित महिलाहरुलाई पनि राज्यले ठुलो पद दिनुपर्ने माग वडासदस्य हरिजनले गरिन् । हरिजनले आफनो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि दलित महिलाहरुले एकजुट भएर लड्न जरुरी रहेको बताउदै कुनै पनि सम्बन्धित निकायमा दलित महिलाहरु काम लिएर जादाँ त्यहाँ पनि दलित महिलाहरुमाथि बिभेद हुने गरेको बताईन ।कार्यक्रममा जिल्लाका सातै वटा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी दलित महिलाहरुको उपस्थिती रहेको दलित महिला केन्द्र नेपालकी उपाध्यक्ष एव सबिधान सभासदस्य दुलारी हरिजनले जानकारी दिईन । जिल्लामा ६० जना दलित जननिर्वाचित दलित महिलाहरुलाई तीनीहरुको नेतृत्व बिकास सम्बन्धी तालिम समेत दिएको दलित महिला केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र लामाले बताए । उनको अनुसार प्रदेश नं ५का रुपन्देही कापिलबस्तु गुल्मी नवलपरासी गरी चार जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरेको यसमा एघार सय जना दलित महिलाहरुले तालिम लिसकेको जानकारी दिए । फोटो पनि छ